(१) विद्यालयको वर्गीकरण गर्न, विद्यालयले लिन पाउने शुल्कका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई राय सुझाव दिन र विद्यालयले निर्धारित शुल्क लागू गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति रहनेछः–
(क) सामुदायिक विद्यालयको हकमा,–
(१) जिल्ला शिक्षा अधिकारी – संयोजक
(२) जिल्ला विकास समितिको सदस्य वा सो समितिबाट मनोनीत स्थानीय बुद्धिजिवी एकजना – सदस्य
(३) शिक्षक युनियनबाट मनोनीत शिक्षक एकजना – सदस्य
(४) सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्षहरु मध्येबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनीत गरेको एकजना – सदस्य
(५) जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकेको विद्यालय निरीक्षक – सदस्य–सचिव
(ख) संस्थागत विद्यालयको हकमा,–
(१) जिल्ला शिक्षा अधिकारी – संयोजक
(२) अभिभावक संघको अध्यक्ष वा सदस्य वा त्यस्तो संघ नभएमा अभिभावकहरु मध्येबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट मनोनीत दुईजना – सदस्य
(३) जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि एकजना – सदस्य
(४) निजी तथा आवासिय विद्यालय संगठनको प्रतिनिधि एकजना सदस्य – सदस्य
(५) राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय संगठनको प्रतिनिधि एकजना – सदस्य
(६) जिल्ला शिक्षा समितिबाट मनोनीत शिक्षाविद् एकजना – सदस्य
(७) जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संस्थागत विद्यालय हेर्ने अधिकृत – सदस्य–सचिव
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले शुल्क निर्धारण सम्बन्धी आफ्नो बैठकमा आवश्यकता अनुसार महिला, दलित र जनजाती सम्बन्धी संस्थाको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समितिले आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।